सच्चे और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित खबर मानहानि नहीं: हिमाचल हाईकोर्ट

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समाचार में संबंधित व्यक्ति का पक्ष प्रकाशित करना भी महत्वपूर्ण, संपादक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द
देवभूमि न्यूज 24
शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्रकारिता और मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि सच्चे और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित समाचार प्रकाशित करना अपने आप में मानहानि नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि समाचार में संबंधित व्यक्ति का पक्ष और उसका स्पष्टीकरण उचित रूप से प्रकाशित किया गया हो, तो ऐसे मामले में आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का आधार नहीं बनता।
यह फैसला न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने एक समाचार पत्र के संपादक के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत पर सुनवाई के दौरान दिया। मामला ग्राम पंचायत सदरपुर के प्रधान प्रवीण कुमार सैनी से संबंधित था। सैनी पंचायत प्रधान चुने जाने के समय होमगार्ड के रूप में भी सेवाएं दे रहे थे। इसी दोहरी स्थिति को लेकर उनके चुनावी प्रतिद्वंद्वी की ओर से उनकी पात्रता और वैधानिक स्थिति पर सवाल उठाए गए थे।
मामले के दौरान ‘दिव्य हिमाचल’ में इस संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें सैनी के होमगार्ड में कार्यरत रहते हुए पंचायत प्रधान बनने का तथ्य सामने रखा गया था। समाचार प्रकाशन के बाद सैनी ने आपत्ति जताते हुए दावा किया कि उन्होंने अखबार को अपने विभाग से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध कराया था।
इसके बाद उन्होंने अखबार के स्थानीय संवाददाता, संपादक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 501, 502 और 120-बी के तहत आपराधिक शिकायत दायर की। उनका आरोप था कि समाचार प्रकाशन से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह मानहानि की श्रेणी में आता है।
हाईकोर्ट ने मामले में उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा करते हुए पाया कि सैनी का एक ही समय में होमगार्ड के रूप में सेवाएं देना और पंचायत प्रधान के पद पर रहना तथ्यात्मक रूप से निर्विवाद था। अदालत ने यह भी पाया कि समाचार प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति का पक्ष जानने का प्रयास किया गया था और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को भी समाचार में स्थान दिया गया।
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया ठोस आधार नहीं है, जिससे यह साबित हो कि संपादक या अन्य मीडियाकर्मियों ने शिकायतकर्ता को बदनाम करने के उद्देश्य से कोई साजिश रची थी।
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक कार्यवाही को आगे जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा। अदालत ने संपादक के खिलाफ चल रही कार्यवाही, शिकायत तथा आरोप तय करने से संबंधित निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।