12 अक्टूबर को SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक निकाला था मार्च, प्रदर्शन और न्यायिक परिसर में विरोध-प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई
देवभूमि न्यूज 24
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को बाराखंभा रोड से शीर्ष अदालत तक निकाले गए मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेताओं को नोटिस जारी किया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने न्यायिक परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी न्यायपालिका को डराने या दबाव में लेने की कोशिश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालत के बाहर नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों और अदालत में कही जा रही बातों से न्यायालय अनजान नहीं है।
SIR के विरोध में निकाला गया था मार्च
गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं और समर्थकों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकाला था। विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
इस मार्च के बाद कुछ वकीलों की ओर से याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई। याचिकाओं में संबंधित घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग भी शामिल है।
अदालत ने मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि न्यायिक परिसर के आसपास इस तरह के राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अधिकारियों को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य डिजिटल सामग्री सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल किसी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश नहीं दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी करने का अर्थ किसी को दोषी ठहराना नहीं है। संबंधित पक्षों का जवाब मिलने के बाद मामले में आगे विचार किया जाएगा।
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