नशा मुक्ति केंद्रों की संस्थागत निगरानी और पुनर्वास की गुणवत्ता पर प्रशासन का फोकस

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उपायुक्त अनुपम कश्यप बोले नशे से मुक्ति केवल उपचार नहीं, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा से पुनर्स्थापन भी जरूरी
देवभूमि न्यूज 24
शिमला, 6 अक्तूबर। नशे के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए जिला शिमला में संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के संचालकों और संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बचत भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने की। बैठक में केंद्र संचालकों ने विभिन्न समस्याएं और मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं।

उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्य करने वाले सभी हितधारकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे केंद्रों के संचालन के लिए निर्धारित नियमों और मानकों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र व्यवसाय नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा का माध्यम हैं। नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को उपचार के माध्यम से स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन की ओर वापस लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए बच्चों, युवाओं और अन्य प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील, सकारात्मक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।

नशा मुक्ति केंद्रों में नशे की उपलब्धता की शिकायतें गंभीर

उपायुक्त ने नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार के लिए आने वाले लोगों को नशा उपलब्ध करवाए जाने की शिकायतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों का उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बाहर निकालना है, वहां इस तरह की शिकायतों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र में सुरक्षित और पूर्णतः नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों का जीवन बचाने और उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने की उम्मीद के साथ नशा मुक्ति केंद्रों में भेजते हैं। ऐसे में केंद्र संचालकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

उपचार के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर जोर

अनुपम कश्यप ने कहा कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल नशा बेचने वालों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति का उपचार, परामर्श, पुनर्वास और उसे दोबारा परिवार एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि उपचार के बाद व्यक्ति को परिवार, शिक्षा, कौशल, रोजगार और समाज से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं, ताकि वह दोबारा नशे की ओर न लौटे और आत्मसम्मान के साथ सामान्य जीवन जी सके।

तीन श्रेणियों में बांटे गए उपचार केंद्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने नशा मुक्ति एवं पदार्थ उपयोग विकार उपचार केंद्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों की जानकारी दी। डॉ. कुशाल वर्मा ने बताया कि उपचार सुविधाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

श्रेणी-I में एक माह से कम अवधि के अल्पकालिक उपचार एवं डिटॉक्सिफिकेशन केंद्र शामिल हैं, जहां ओवरडोज, विदड्रॉल, क्रेविंग और रिलैप्स का प्रबंधन किया जाता है।

श्रेणी-II में एक माह या उससे अधिक अवधि के दीर्घकालिक उपचार एवं पुनर्वास केंद्र शामिल हैं। इनमें विदड्रॉल के बाद उपचार, क्रेविंग एवं रिलैप्स प्रबंधन, काउंसलिंग और व्यावसायिक पुनर्वास की सुविधा होनी चाहिए।

श्रेणी-III में ऐसे उपचार केंद्र शामिल हैं, जहां नशे की समस्या के साथ प्राथमिक मनोरोग संबंधी बीमारी का भी उपचार किया जाता है।

प्रशिक्षित चिकित्सक और काउंसलर की उपलब्धता जरूरी

उपचार केंद्रों में प्रशिक्षित चिकित्सक तथा आवश्यकता के अनुसार मनोचिकित्सक की उपलब्धता अनिवार्य है। ओवरडोज के मामलों में चिकित्सक की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिला मरीजों और नाबालिगों के लिए क्रमशः स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की ऑन-कॉल सुविधा का प्रावधान है।

प्रत्येक 30 मरीजों पर कम से कम एक पूर्णकालिक काउंसलर होना चाहिए। काउंसलर के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी या सोशल वर्क में स्नातक योग्यता तथा नशा मुक्ति सेवाओं में छह माह का अनुभव निर्धारित किया गया है।

मरीजों का पंजीकरण और रिकॉर्ड अनिवार्य

प्रत्येक मरीज का पंजीकरण कर उसे यूनिक आईडी देना अनिवार्य है। मरीज का असेसमेंट, लिखित सहमति, चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं से संबंधित रिकॉर्ड, मनोसामाजिक हस्तक्षेप और डिस्चार्ज समरी सहित आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे।

रिकॉर्ड मैनुअल या डिजिटल माध्यम से रखा जा सकता है, लेकिन मरीज की गोपनीयता मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करनी होगी।

चिकित्सकीय एवं मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन के बिना भर्ती नहीं

निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय एवं मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन के बिना नशा मुक्ति उपचार केंद्र में भर्ती नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट मरीज की फाइल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

मरीज अथवा उसके प्रथम श्रेणी के परिजन से भर्ती के लिए लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी तथा भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप संचालित करनी होगी।

डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल के अनुरूप उपचार पर जोर

डिटॉक्सिफिकेशन, क्रेविंग और दीर्घकालिक रिलैप्स प्रबंधन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित उपचार प्रोटोकॉल अपनाने पर जोर दिया गया। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित पुनर्वास केंद्रों को भी संबंधित कानूनी प्रावधानों और निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

केंद्रों में बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयु एवं जेंडर संवेदनशील व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

सुरक्षा, स्वच्छता और शिकायत निवारण पर विशेष ध्यान

केंद्रों में सैनिटेशन स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और अटेंडेंट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगशाला सेवाएं इन-हाउस अथवा आउटसोर्स माध्यम से उपलब्ध होना आवश्यक है।

मरीजों को भर्ती के समय उनके अधिकारों, उपलब्ध सेवाओं, नियमों, शुल्क और शिकायत निवारण व्यवस्था की पूरी जानकारी देना तथा इसे केंद्र में प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

केंद्रों की सुविधाओं में सकारात्मक बदलाव के निर्देश

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी केंद्र संचालकों को अपने-अपने केंद्रों की सुविधाओं, उपचार एवं परामर्श व्यवस्था, स्टाफ की भूमिका, रिकॉर्ड संधारण, सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिला शिमला के नशा मुक्ति केंद्रों को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसकी प्रदेशभर में सराहना हो। जिला प्रशासन द्वारा इन केंद्रों की संस्थागत निगरानी और पुनर्वास कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सामूहिक प्रयास से ही बनेगा नशामुक्त समाज : एसएसपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी, जब नशा बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशे से पीड़ित व्यक्ति के उपचार और पुनर्वास के लिए भी समान गंभीरता से कार्य किया जाए।

उन्होंने संबंधित विभागों, नशा मुक्ति केंद्रों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और नागरिक समाज से नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नशा मुक्ति केंद्र में नशे का कारोबार पाया जाता है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत केंद्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

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