📜 महिलाओं के भूमि और संपत्ति अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए शिमला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित

कांगड़ा जिले की 10 पंचायतों में 302 लोगों पर किए गए अध्ययन में सामने आई महिलाओं के भूमि अधिकारों की वास्तविक स्थिति

देवभूमि न्यूज 24
शिमला

पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट (PMVT) की ओर से शनिवार को शिमला के सांगटी स्थित एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ACSTI) में महिलाओं के भूमि एवं संपत्ति अधिकारों को लेकर एक दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

⭕ मुख्य अतिथि क्या बोलीं :
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने ऑनलाइन माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

• कानूनी अधिकार होने के बावजूद व्यवहार में महिलाओं को पूरा लाभ नहीं मिल रहा
• ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जीवनभर परिवार, खेती और घर संभालती हैं, पर भूमि में अधिकार सुनिश्चित नहीं
• सामाजिक सोच में परिवर्तन और राजस्व विभाग से सटीक आंकड़े जुटाने, पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया

⚜️ कांगड़ा जिले के अध्ययन में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य :
PMVT द्वारा कांगड़ा जिले की 10 पंचायतों में 302 लोगों (73% महिलाएं) पर किए गए शोध में –

• 76% मकान पुरुषों के नाम पर, केवल 18% महिलाओं के नाम पर संपत्ति
• परिवार की संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी मात्र 1%
• 32% ने बेटों को पैतृक संपत्ति का प्राथमिक उत्तराधिकारी माना
• 67% को जमीन के दस्तावेज समझने में कठिनाई
• 96% महिलाओं ने कभी भूमि अधिकार जागरूकता शिविर में भाग नहीं लिया
• PM आवास योजना में 175 पुरुष लाभार्थियों के मुकाबले केवल 27 महिलाएं
• प्राकृतिक आपदा – 44 लोगों ने भूस्खलन झेला, 43 ने खेती छोड़ी, 26 परिवारों ने मकान/जमीन खोई

🚩 क्या बोलीं विमला विश्वप्रेमी :
PMVT की विमला विश्वप्रेमी ने कहा – जमीन और संपत्ति में बराबरी का हिस्सा महिलाओं की मांग नहीं, अधिकार है। महिलाओं के भूमि अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, उन्हें व्यवहार में सुनिश्चित करना होगा।

विशेषज्ञों के सुझाव :

• कलावती – युवाओं में जागरूकता और पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव जरूरी
• यशपाल शर्मा – कानूनी अधिकारों के क्रियान्वयन में महिला आयोग की सक्रिय भूमिका
• संध्या गौतम – जमीन के दस्तावेजों को सरल बनाने की जरूरत
• सतीश – भूमि सुधार और भूमिहीन परिवारों की समस्याओं पर नीतिगत पैरवी
• अधिवक्ता आदर्श – घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए स्वतंत्र आवास जरूरी
• कोंडल – पंचायत स्तर पर महिला भूमि अधिकार सहायता समितियों का गठन हो

बैठक में SRDA, मंडी एकल नारी शक्ति संगठन, NCDHR, जन हक मंच, SEHER (दिल्ली), सेंटर फॉर स्टडी ऑफ राइट्स, दिव्य हिमाचल सहित कई संगठनों ने भाग लिया। अंत में महिलाओं के भूमि अधिकारों को मजबूत करने के लिए साझा प्रयास और विभागों के साथ समन्वय पर सहमति बनी।

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