देवभूमि न्यूज 24 | हिमाचल प्रदेश
बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के बिजली बकाया यानी एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जहां इसे प्रदेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई का इतिहास सामने रखा है।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि बीबीएमबी के मुद्दे पर अलग-अलग व्यक्ति और संस्थाएं अपने-अपने ज्ञान और समझ के अनुसार बयान दे रहे हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग तथ्यों की पूरी जानकारी लिए बिना ही अपनी राय व्यक्त कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी एरियर के मुद्दे को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलुओं को जानना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के दौरान हरियाणा अलग राज्य बना और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए। संसदीय निर्णय के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा संबंधित राज्यों में शामिल हुई आबादी के अनुपात के आधार पर किया गया। चूंकि हिमाचल प्रदेश में 7.19 प्रतिशत आबादी शामिल हुई थी, इसलिए परिसंपत्तियों और देनदारियों में हिमाचल का हिस्सा भी 7.19 प्रतिशत निर्धारित हुआ।
उन्होंने कहा कि पुनर्गठन के बाद जब भाखड़ा बांध और अन्य जलविद्युत परियोजनाओं में हिस्सेदारी के बंटवारे को लेकर तीनों प्रदेशों की बैठक हुई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। इसके चलते हिमाचल प्रदेश को उस समय अपना उचित हिस्सा नहीं मिल पाया।
बताया कि वर्ष 1990 में शांता कुमार के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया। वर्ष 1994 में जब शांता कुमार पार्टी के नेता थे और वह स्वयं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हिमाचल के अधिकारों को लेकर एक बड़ी ‘अधिकार यात्रा’ निकाली गई।
इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश के निर्वाचित सांसदों, विधायकों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा हिमाचल से दिल्ली तक पहुंची, जहां इस मांग को लेकर धरना भी दिया गया।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित धरने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, कृष्ण लाल शर्मा और मदन लाल खुराना सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने आंदोलन को संबोधित करने के साथ हिमाचल प्रदेश की मांग का समर्थन भी किया। इसके बाद हुई चर्चा और निर्णय के तहत यह व्यवस्था बनी कि भविष्य में जो जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित होंगी, उनसे उत्पादित बिजली का 12 प्रतिशत हिस्सा संबंधित प्रदेश को दिया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने लेख के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बीबीएमबी और हिमाचल के बिजली अधिकारों का मामला किसी एक सरकार या वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय तक चला राजनीतिक संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई जुड़ी हुई है।
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