*देवभूमि न्यूज 24*
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद को पहली प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को नए खरीद दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नए नियमों के तहत सरकारी विभाग अधिकतम 20 लाख रुपये की कीमत तक इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद के लिए अधिकतम मूल्य सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में सरकारी विभाग पेट्रोल या डीजल वाहन भी खरीद सकेंगे, लेकिन इसके लिए उचित कारण बताना होगा और व्यय विभाग से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
केंद्र सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सरकारी वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना और देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों को गति देना है। इस पहल से सरकारी परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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