पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय फैसलों की जांच के लिए श्वेत पत्र लाएगी सुक्खू सरकार, सात मंत्रियों की कमेटी गठित

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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे कमेटी की अध्यक्षता, पूर्व सरकार के टेंडर, खरीद और योजनाओं पर खर्च का खंगाला जाएगा रिकॉर्ड

देवभूमि न्यूज 24 | शिमला।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए वित्तीय फैसलों का ब्योरा जनता के सामने रखने के लिए सुक्खू सरकार ने श्वेत पत्र लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर सात मंत्रियों की कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे।

सरकार ने नई कमेटी गठित करने के बजाय 12 मई, 2023 को गठित कैबिनेट सब-कमेटी को ही पुनर्गठित किया है। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। वहीं, वित्त सचिव को कमेटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

टेंडर से लेकर सरकारी खरीद तक की होगी पड़ताल

कमेटी पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए बड़े टेंडर, सरकारी खरीद, विभिन्न योजनाओं पर किए गए खर्च और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड तथा ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। जांच का उद्देश्य पूर्व सरकार के कार्यकाल में लिए गए प्रमुख वित्तीय निर्णयों और उनके आर्थिक प्रभावों का आकलन करना है।

इस पड़ताल में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत सरकारी जमीन आवंटित करने का मामला भी प्रमुखता से शामिल रहेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब पांच हजार बीघा सरकारी जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में आवंटित किए जाने के मामले की जांच की जाएगी।

जमीन आवंटन की शर्तों और कीमत निर्धारण पर रहेगा फोकस

कमेटी यह जांच करेगी कि संबंधित सरकारी जमीन किन कंपनियों को आवंटित की गई थी और इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं। इसके अलावा जमीन का मूल्य किस आधार पर तय किया गया तथा आवंटन की पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी।

जांच के दौरान यह भी आकलन किया जाएगा कि जमीन आवंटन और अन्य वित्तीय फैसलों से सरकारी खजाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या नहीं।

कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट और उसके आधार पर तैयार होने वाला श्वेत पत्र प्रदेश की पूर्व सरकार के वित्तीय निर्णयों, सरकारी खर्च और आर्थिक स्थिति से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सार्वजनिक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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