देवभूमि न्यूज 24.इन
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को पटवारी और कानूनगो कर्मचारियों के साथ हुई वार्ता में साफ कर दिया कि स्टेट कैडर का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस फैसले से किसी भी कर्मचारी की प्रमोशन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।
सीएम ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की और कहा कि बजट सत्र के बाद अप्रैल में उनकी मांगों पर फिर से चर्चा की जाएगी। पटवारी कानूनगो की स्टेट कैडर वापस करने की नोटिफिकेशन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यदि नोटिफिकेशन वापस करने लग गई तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में सुधार किया जाएगा।
पटवारी-कानूनगो के प्रतिनिधियों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, “स्टेट कैडर का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इससे किसी की प्रमोशन प्रक्रिया प्रभावित न हो। यदि जरूरत पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट में भी कर्मचारियों को रखने पर विचार किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि नोटिफिकेशन में जरूरी सुधार किए जाएंगे।
पटवारी-कानूनगो ने सीएम के सामने अपनी चिंता जताई कि छोटे जिलों में जिन कर्मचारियों की प्रमोशन एक-दो महीने में होनी है, स्टेट कैडर बनने से उनकी प्रमोशन प्रक्रिया रुक सकती है। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने के फैसले के विरोध में 25 फरवरी से राज्यभर के 4000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
इस हड़ताल के चलते जमीन से जुड़े काम जैसे डिमार्केशन, इंतकाल, तकसीम और अन्य प्रशासनिक कार्य ठप पड़े हैं। साथ ही, छात्रों को काउंसलिंग, एडमिशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी सर्टिफिकेट जारी करने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
पटवारी-कानूनगो की हड़ताल के चलते आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्किल दफ्तरों में ताले लटके हुए हैं और जमीन से जुड़े कामकाज ठप पड़े हैं। ऐसे में सरकार और कर्मचारियों के बीच जल्द समझौता होना जरूरी है ताकि प्रशासनिक कार्य फिर से शुरू हो सकें।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि पटवारी-कानूनगो जल्द ही हड़ताल खत्म कर काम पर लौट सकते हैं। हालांकि, कर्मचारियों ने साफ किया है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे हड़ताल जारी रखेंगे। अब देखना है कि कर्मचारी सीएम के आश्वासन पर कितना भरोसा करते हैं और क्या वे हड़ताल खत्म करने का फैसला लेते हैं या नहीं