देवभूमि न्यूज 24.इन
- कांग्रेस के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही
जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस मामले में आयकर विभाग ने कांग्रेस की आय की जांच के लिए कदम उठाए थे, और कोर्ट ने माना कि विभाग के पास प्रथम दृष्टया “पर्याप्त और ठोस सबूत” मौजूद थे। यह फैसला राजनीतिक रूप से संवेदनशील था।
- चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता
जस्टिस वर्मा ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज किया था। यह योजना, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा मिलता है, लंबे समय से विवाद का विषय रही है। उनके इस फैसले ने चर्चा को और तेज कर दिया था।
- दिल्ली आबकारी नीति मामलाः
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस वर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामले में मीडिया रिपोर्टिंग और जांच एजेंसियों की शक्तियों से जुड़े पहलुओं पर विचार किया। यह मामला दिल्ली सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (एड) के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का हिस्सा था। - प्रवर्तन निदेशालय (एड) की शक्तियां
उन्होंने एड की जांच प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित मामलों में भी फैसले सुनाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों से जुड़े थे। इन फैसलों ने केंद्रीय एजेंसी की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला।
