देवभूमि न्यूज 24.इन
हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब केंद्र सरकार को इसे लागू करना चाहिए।
आपदा के प्रभाव:
आर्थिक नुकसान: वर्ष 2023 में प्रदेश को आपदा से करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जबकि केंद्र से मात्र 2 हजार करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी।
जानमाल का नुकसान: आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, विशेषकर चंबा जिले में तबाही मची है।
वित्तीय स्थिति: राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से ही कमजोर है, इसलिए बड़े राहत पैकेज की आवश्यकता है।
सरकार की कार्रवाई:
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल: केंद्र से बड़े राहत पैकेज की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष से बात: मुख्यमंत्री सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से बात करेंगे।
राहत और पुनर्बहाली*: राज्य में युद्धस्तर पर राहत और पुनर्बहाली का कार्य चल रहा है