देवभूमि न्यूज 24.इन
ई-डिजिटल पोर्टल के माध्यम से 2024 में 22.78 लाख सेवाएं प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
डिजिटल गवर्नेंस की विशेषताएं:
ऑनलाइन सेवाएं: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से लोगों को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
सेवाओं में वृद्धि: 2023 में 14.97 लाख सेवाएं प्रदान की गई थीं, जो 2024 में बढ़कर 22.78 लाख हो गईं।
ऑनलाइन सेवाओं की संख्या में वृद्धि: 2022 में 113 सेवाएं प्रदान की जा रही थीं, जो 2025 में बढ़कर 436 हो गई हैं।
सरकार की पहल:
डिजिटल शासन को बढ़ावा: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
कागज रहित व्यवस्था: सरकार ने कागज रहित व्यवस्था को अपनाने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण: राजस्व विभाग ने ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
लोगों को लाभ:
समय और धन की बचत: डिजिटल सेवाओं के माध्यम से लोगों को समय और धन की बचत हो रही है।
सुविधाजनक: लोग घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की पहल से लोगों को काफी लाभ हो रहा है और यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जा सकता है।