देवभूमि न्यूज 24.इन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले में बड़ी कानूनी जीत हासिल की है। अब मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड (एमआरएल) कंपनी को इस संपत्ति से 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और राज्य सरकार इस कंपनी की एकमात्र मालिक बन जाएगी।
वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति मामले की मुख्य बातें:
401 करोड़ रुपये की राशि: राज्य सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
एकमात्र स्वामित्व: राज्य सरकार अब एमआरएल कंपनी की एकमात्र मालिक होगी।
कानूनी लड़ाई का निपटारा: यह कानूनी लड़ाई लगभग 30 वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन थी।
सकारात्मक परिणाम: राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण राज्य को सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं¹ ²।
वित्तीय लाभ:
320 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस: संयुक्त उद्यम कंपनी के लगभग 320 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस राज्य को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।
68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ: राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा क्योंकि ईआईएच द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी में जमा की गई 136 करोड़ रुपये की पूंजी के बदले में केवल 50 प्रतिशत यानी 68 करोड़ रुपये ही वापस किए जाएंगे
