देवभूमि न्यूज 24.इन
पंचायत चुनावों में आरक्षण के नियमों में बदलाव की संभावना है, खासकर हिमाचल प्रदेश में। जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर के अनुसार, विभागीय स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और इस बार आरक्षण नए सिरे से होगा। पंचायतों के पुनर्सीमांकन और जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव के कारण आरक्षण के समीकरण बदल सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण
पंचायतों में जिस वर्ग या कैटेगिरी की जनसंख्या अधिक होगी, आरक्षण सबसे पहले उसके लिए तय होगा।
पुनर्सीमांकन और जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव के कारण आरक्षण के समीकरण बदल सकते हैं।
अन्य राज्यों में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण
उत्तर प्रदेश: पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण नियमों में बदलाव हो सकता है। सरकार 2021 को आधार वर्ष मान सकती है या 2015 को आधार वर्ष रख सकती है।
बिहार: पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण के चक्र में बदलाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा।
आरक्षण के नियमों में बदलाव के कारण
पंचायतों के पुनर्सीमांकन और जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव।
सरकार की नई नीतियों और निर्णयों के कारण आरक्षण के नियमों में बदलाव हो सकता है।
निष्कर्ष
पंचायत चुनावों में आरक्षण के नियमों में बदलाव की संभावना है, खासकर हिमाचल प्रदेश में। सरकार और चुनाव आयोग द्वारा नए सिरे से आरक्षण के नियमों को तय किया जा रहा है, जिसमें पंचायतों के पुनर्सीमांकन और जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा।