संसदीय दल की बैठक में सांसदों और मंत्रियों को दिए निर्देश
देवभूमि न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में अनावश्यक पेपरवर्क और 30–40 पन्नों वाले फॉर्म के पुराने कल्चर को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बार-बार दस्तावेज जमा करवाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए और सरकारी सेवाएं लोगों के दरवाजे पर पहुँचनी चाहिए।
संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग (NDA) में आयोजित संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि नियम और कानून व्यवस्था के लिए हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर लोगों को नहीं सताया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनता को सुविधा देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रक्रिया में नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों व सांसदों से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि सरकारी तंत्र नागरिकों से अनावश्यक दस्तावेज, फॉर्म और प्रक्रियाएं न करवाए। उन्होंने दोहराया कि “सिस्टम को सुधारने के नाम पर जनता को असुविधा देना सही नहीं है” और सरकार का उद्देश्य प्रशासन को सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाना है।