देवभूमि न्यूज 24.इन
शिमला
हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद करने के फैसले को प्रदेश के लिए एक गंभीर आर्थिक संकट की शुरुआत करार दिया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस चुनौती का सामना करने के लिए राज्य सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े रहने का आह्वान किया है।
सोमवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में विक्रमादित्य सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि आरडीजी समाप्त होने से आने वाले वर्षों में विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं पर दूरगामी और गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह मुद्दा दलीय राजनीति से ऊपर है और सीधे तौर पर हर हिमाचली के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस संकट का असर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सुरक्षा, किसानों और मजदूरों की आजीविका, युवाओं के रोजगार के अवसर और बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा। विक्रमादित्य सिंह ने इस स्थिति को वित्तीय आपातकाल जैसी परिस्थिति बताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी और आपदा-प्रवण राज्य है और इस कारण वह संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सुरक्षा का हकदार है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार तथ्यों और तर्कों के आधार पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से अपने उचित अधिकारों की मांग करती रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सहयोग कोई एहसान नहीं, बल्कि प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों को सशक्त करने के लिए जलविद्युत क्षमता का पूर्ण उपयोग, पर्यटन और बागवानी को बढ़ावा, सेवा क्षेत्र के विस्तार और राजस्व के नए स्रोत तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिजूलखर्ची पर सख्त नियंत्रण किया जाएगा, ताकि प्रत्येक रुपया जनहित में खर्च हो।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि वेतन, पेंशन, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों और निराशा से दूर रहने, जागरूक बने रहने और जिम्मेदारी के साथ अपनी आवाज उठाने की अपील की।
अंत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने हमेशा कठिन समय में दृढ़ता और एकजुटता का परिचय दिया है। एकता, दृढ़ संकल्प और जनसमर्थन के बल पर यह संकट भी पार किया जाएगा और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत व आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से इस चुनौतीपूर्ण दौर में सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहने की अपील की।