देवभूमि न्यूज 24.इन
शिमला
सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने स्पष्ट किया कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बावजूद प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी और संसाधन सृजन के माध्यम से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा।
उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि RDG बंद होने से हिमाचल को धक्का जरूर लगा है, लेकिन राज्य अपने संसाधन विकसित कर इसकी भरपाई करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है।
OPS और भर्तियों पर आश्वासन
कैबिनेट ने OPS को पूर्ववत जारी रखने और भर्तियों की प्रक्रिया को जारी रखने का आश्वासन दिया। विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
इसके अंतर्गत—
190 कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
151 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी)
40 फार्मेसी अधिकारी
150 सहायक स्टाफ नर्स
30 रेडियोग्राफर
10 फूड सेफ्टी अधिकारी
8 सफाई कर्मचारी (उच्च न्यायालय रजिस्ट्री)
5 वेलफेयर ऑर्गेनाइजर (सैनिक कल्याण)
3 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (राजस्व विभाग)
36 पद औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
100 प्रस्तावित CBSE स्कूलों के लिए 600 पद सृजित (संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत व ड्राइंग—150-150)।
777 अतिरिक्त विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम परियोजना लागू होगी।
31 बालक/बालिका विद्यालयों का सह-शिक्षा विद्यालयों में विलय।
‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ में संशोधन—विधवाओं की बेटियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता, छात्रावास न होने पर ₹3000 प्रतिमाह किराया सहायता।
स्वास्थ्य क्षेत्र में 1617 करोड़ की परियोजना
मंत्रिमंडल ने 1,617.40 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु:
कमला नेहरू अस्पताल, शिमला सहित कई अस्पतालों में आधुनिक उपकरण
डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में इम्यूनो-हेमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग की स्थापना
नूरपुर, बद्दी व ऊना में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं
बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन एवं अनुरक्षण कार्यक्रम लागू
महिला एवं सामाजिक कल्याण
महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश
‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ लागू 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए उन्नत पोषण
दिव्यांग विवाह अनुदान में वृद्धि:
70% से अधिक दिव्यांगता पर ₹2 लाख
40–70% दिव्यांगता पर ₹25,000
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
आबकारी नीति 2026-27: ई-ऑक्शन के माध्यम से ठेकों की नीलामी
टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 को मंजूरी
स्ट्रीट वेंडर्स नीति स्वीकृत
PWD रोड ड्रेनेज नीति लागू
बिटुमिनस/फ्लेक्सिबल सड़कों की मरम्मत हेतु SOP स्वीकृत
सिरमौर जिले में लोक निर्माण विभाग मंडलों का पुनर्गठन
खेल छात्रावासों का विस्तार एवं स्थापना (चौपाल, शिलाई, जुब्बल, मोरसिंघी आदि)
चंबा में डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एवं डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय
राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी
सरकार का दावा है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद विकास कार्यों को गति दी जाएगी और संसाधन सृजन के माध्यम से आर्थिक संतुलन बनाए रखा