मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने, मताधिकार बहाल करने और प्रदर्शनकारियों पर कथित दमन की जांच कराने की मांग
देवभूमि न्यूज 24
फतेहपुर: संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश, अखिल भारतीय किसान सभा एवं जय किसान आंदोलन की ओर से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। यह ज्ञापन एसडीएम फतेहपुर के माध्यम से भेजने के लिए तैयार किया गया है। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तत्काल रद्द करने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने तथा मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए गए नागरिकों के मताधिकार बहाल करने सहित कई मांगें उठाई गई हैं।
SIR रद्द करने और मताधिकार बहाल करने की मांग
ज्ञापन में कहा गया है कि लोकतंत्र की रक्षा और सभी नागरिकों के मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। संगठनों ने दावा किया है कि मतदाता सूची से पारदर्शिता के बिना 13.41 करोड़ नागरिकों के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने इन नागरिकों के मतदान के अधिकार बहाल करने और SIR प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग की है।
ज्ञापन में वर्ष 2023 के संबंधित कानून में संशोधन करने तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग भी की गई है।
व्यापक चुनाव सुधार लागू करने की मांग
किसान संगठनों ने चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता जताते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने, चुनावों में धनबल और बाहुबल पर अंकुश लगाने तथा चुनावों के राज्य द्वारा वित्तपोषण को कानूनी मान्यता देने की मांग की है।
ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संविधान के प्रति ली गई शपथ का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। संगठनों ने केंद्र सरकार पर भी निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप ज्ञापन में संबंधित संगठनों की ओर से लगाए गए हैं।
प्रदर्शनकारियों पर कथित कार्रवाई का विरोध
ज्ञापन में दिल्ली के जंतर-मंतर को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल की सूची से बाहर किए जाने संबंधी आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है।
किसान संगठनों ने SIR के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए कहा है कि 23 अक्टूबर को जिला एवं तहसील मुख्यालयों, राज्य की राजधानियों और नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनों के माध्यम से शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की मांग उठाई जा रही है।
ज्ञापन में दिल्ली पुलिस तथा RSS-BJP से जुड़े कुछ कथित तत्वों पर प्रदर्शनकारियों, महिला छात्राओं और पत्रकारों के उत्पीड़न एवं यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संगठनों ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों की गिरफ्तारी और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों सहित संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस कार्रवाई और नागरिक अधिकारों पर चिंता
किसान संगठनों ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बल प्रयोग और उत्पीड़न संविधान तथा कानून के शासन की भावना के विपरीत है।
ज्ञापन में न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, से भी अपेक्षा जताई गई है कि वह प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कथित घटनाओं का संज्ञान ले और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे।
संगठनों ने आरोप लगाया है कि कुछ राज्यों में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद किया जा रहा है और पुलिस के माध्यम से उनके शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने इसे नागरिक स्वतंत्रता, निजता और मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है।
राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह
ज्ञापन के अंत में किसान संगठनों ने राष्ट्रपति से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने, प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कथित घटनाओं की जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
संगठनों का कहना है कि लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने मताधिकार की सुरक्षा, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।
ज्ञापन जारी करने वाले संगठन:
- संयुक्त किसान मोर्चा, हिमाचल प्रदेश
- अखिल भारतीय किसान सभा
- जय किसान आंदोलन
प्रतिनिधि:
- डॉ. अशोक कुमार सोमल
- श्री पंकज दर्शी
- श्री राजेश कुमार शर्मा
- श्री मनोज कुमार
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