हाटी कानून पर बहस पूरी, अब फैसले का इंतजार, अफवाहों से बचें : समिति

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गिरिपार के ढाई लाख हाटियों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद

 *देवभूमि न्यूज 24*

सिरमौर : हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने से जुड़े कानून पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को बहस पूरी होने के बाद अब गिरिपार क्षेत्र के करीब ढाई लाख हाटी समुदाय के लोगों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। लगभग तीन वर्षों से न्यायालय में लंबित इस मामले में केंद्रीय हाटी समिति को जल्द निर्णय आने की उम्मीद है।

केंद्रीय हाटी समिति ने स्पष्ट किया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगी। समिति ने समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों और अफवाहों से बचें तथा न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें।

समिति की लीगल कमेटी के अनुसार, हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने से संबंधित कानून के बावजूद मामला अदालत में लंबित होने के कारण समुदाय के लोगों को इसका लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब सभी को न्यायालय के निर्णय का इंतजार है।

समिति ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर झूठे या भ्रामक दावे प्रसारित करना उचित नहीं है। लोगों को तथ्यों के आधार पर ही अपनी बात रखनी चाहिए और अदालत के फैसले से पहले किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए।

केंद्रीय हाटी समिति ने यह भी कहा कि हाटी आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले लोगों की भूमिका को उचित समय पर तथ्यों के साथ सामने रखा जाएगा। समिति ऐसे सभी लोगों के योगदान के लिए उनका आभार भी व्यक्त करेगी।

फिलहाल, हाईकोर्ट में बहस पूरी होने के बाद गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को फैसले का इंतजार है। समुदाय को उम्मीद है कि न्यायालय का निर्णय जल्द आएगा और लंबे समय से लंबित इस मामले पर स्थिति स्पष्ट होगी।

देवभूमि न्यूज 24
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