देवभूमि न्यूज 24
बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) की बकाया राशि को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद प्रदेश में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने इस पूरे मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए कहा है कि वर्ष 1966 से लंबित हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में भाजपा सरकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का श्रेय किसी एक राजनीतिक दल को देने के बजाय समस्त हिमाचलवासियों को मिलना चाहिए, क्योंकि यह प्रदेश के सामूहिक संघर्ष और अधिकारों की जीत है।
धूमल के अनुसार, पंजाब पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1966 को परिसंपत्तियों और देनदारियों का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच आबादी के अनुपात में विभाजन करने का निर्णय हुआ था। उस समय तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं। बीबीएमबी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के दौरान हिमाचल सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण प्रदेश अपने अधिकारों के मामले में पिछड़ गया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1977 में केंद्र और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने हिमाचल को 15 मेगावाट बिजली देने का निर्णय लिया। साथ ही शेष मुद्दों पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। हालांकि, 1980 में केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनने के बाद यह मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया।
धूमल ने कहा कि 1990 के दशक में भाजपा ने एक बार फिर हिमाचल के अधिकारों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया और अधिकार यात्रा के माध्यम से इस लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाया। इस दौरान केंद्रीय भाजपा नेताओं का भी सहयोग और समर्थन मिला। उन्होंने बताया कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उस सिद्धांत को स्वीकृति दी थी, जिसके तहत जिस प्रदेश में जलविद्युत परियोजना स्थापित होती है, उसे 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन भाखड़ा नांगल, पोंग डैम और ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना (सलापड़) जैसी बड़ी परियोजनाएं 1960 के दशक में ही स्थापित हो चुकी थीं, इसलिए हिमाचल को इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया।
पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 1996 में हिमाचल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने हिस्से के अधिकारों को लेकर उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इसके बाद 1998 में भाजपा-हिविकां गठबंधन सरकार सत्ता में आई और मामले की पैरवी गंभीरता से की गई। वर्ष 2007 में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद इस कानूनी लड़ाई को और मजबूती दी गई। वरिष्ठ वकीलों को मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया और अधिकारियों को दिल्ली में तैनात किया गया। इसके परिणामस्वरूप 27 सितंबर 2011 को उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया और 1 नवंबर 1966 से बकाया राशि देने का आदेश दिया।
धूमल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद हिमाचल की भाजपा सरकार ने बकाया राशि का आकलन कर करीब 4,300 करोड़ रुपये की मांग रखी थी। हालांकि, उनके अनुसार तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और राशि का भुगतान नहीं हो पाया। इसके बाद निर्णय को लागू करवाने के लिए हिमाचल को दोबारा उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से 6 नवंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने अपने 27 सितंबर 2011 के फैसले की पुष्टि की। इसके तहत हिमाचल को देय करीब 4,300 करोड़ रुपये की राशि अब 11,973 मिलियन यूनिट बिजली के रूप में आगामी 20 वर्षों में किस्तों के माध्यम से मिलेगी।
धूमल ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में है और प्रदेश को अभी अपने कई अन्य लंबित अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। उन्होंने शानन विद्युत परियोजना का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2024 में पंजाब सरकार और राजा मंडी के बीच हुए समझौते को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश की अन्य परिसंपत्तियों में लंबित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भी सरकार, राजनीतिक दलों और प्रदेशवासियों को मिलकर प्रयास करने चाहिए।
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