नेता प्रतिपक्ष का आरोप पीटरहॉफ से लेकर वाइल्ड फ्लावर हॉल तक, प्रदेश की ऐतिहासिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की चल रही मुहिम
धारा 118 में बदलाव की कोशिशों और मेडिकल डिवाइसेज पार्क में जमीन आवंटन को लेकर भी सरकार पर उठाए सवाल
*देवभूमि न्यूज 24*
शिमला पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हिमाचल की सरकारी संपत्तियों को बेचने और निजी हाथों में सौंपने के आरोप लगाए हैं। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के बाद से ही हिमाचल ऑन सेल की मुहिम चला रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘लोन प्रिय, लॉक प्रिय और हिमाचल ऑन सेल प्रिय’ मुख्यमंत्री करार दिया।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और सरकारी संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का रवैया प्रदेश के मुखिया के बजाय रियल एस्टेट डीलर जैसा नजर आ रहा है। उनके अनुसार, सत्ता में आते ही पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन बेचने का मामला सामने आया और अब ऐतिहासिक विरासत पीटरहॉफ को लेकर भी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने मित्र मंडल के हितों के लिए प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन और प्रदेश हितैषी होने के दावों के बीच सरकार लगातार प्रदेश की संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने के फैसले ले रही है। वाइल्ड फ्लावर हॉल को निजी कंपनी को सौंपने के मामले में भी उन्होंने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पहले से तय प्रक्रिया के तहत निर्णय किए गए और सरकार अपनी उपलब्धि बताकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है।
जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 118 में बदलाव के प्रयासों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार दो बार विधानसभा में संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इन्हें रोकना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि धारा 118 में छूट दिलाने के नाम पर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय कुछ समूह जमीनों की खरीद-फरोख्त के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके करीबी लोगों की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई।
मेडिकल डिवाइसेज पार्क को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जिस परियोजना से प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल सकती थी, वहां जमीन आवंटन को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने लोगों और उनके करीबियों को प्लॉट आवंटित किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार की कथित रियल एस्टेट डीलिंग का हिस्सा बताया।
एचपीटीडीसी के होटलों का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने शुरुआत में 14 होटलों को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन विपक्ष और प्रदेशवासियों के विरोध के बाद आठ होटलों को लीज पर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की इसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए हिम चंडीगढ़ योजना लाई गई है। उन्होंने आशंका जताई कि इस योजना में भविष्य में भ्रष्टाचार और जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को बेचने के बजाय उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर यदि कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी गई होती तो वह भी निजी हितों की भेंट चढ़ सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपत्तियों को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी को उच्चतम न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है।
अंत में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि यदि सरकार प्रदेश का विकास नहीं कर सकती तो कम से कम हिमाचल की ऐतिहासिक और सरकारी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया बंद करे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को हिमाचल के ‘लॉक और लोन प्रिय मुख्यमंत्री’ के साथ ‘हिमाचल सेल प्रिय मुख्यमंत्री’ बनने से बचना चाहिए।
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