बोले नेता प्रतिपक्ष– मुख्यमंत्री प्रदेश को बताएं कि 26 नवंबर के बाद की बुकिंग क्यों की जा रही हैं रद्द, आधिकारिक दस्तावेजों को कब तक छिपाएगी सरकार
*देवभूमि न्यूज 24*
शिमला : पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल पर देने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल के नाम पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर के बाद की सभी बुकिंग बंद कर दी गई हैं और पहले से की गई बुकिंग भी रद्द की जा रही हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से बच रही है। उन्होंने दावा किया कि 29 जनवरी 2026 को जारी पत्र में 12 जून 2026 के बाद पीटरहॉफ की बुकिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें बाद में आगे बढ़ाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि यदि उन्हें इस पत्र की जानकारी है तो वे इस संबंध में स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को इतिहास बताने के बजाय प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए कि राज्य की संपत्तियों को लेकर सरकार की क्या मंशा है। उन्होंने पीटरहॉफ को हिमाचल की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी इमारत बताते हुए कहा कि इसका संरक्षण प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से ही सरकार की नजर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों पर रही है। विपक्ष के विरोध के बाद कुछ समय के लिए इस प्रक्रिया पर विराम लगा, लेकिन अब फिर इसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज का मामला उठाते हुए भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने धारा 118 में छूट दिलाने के नाम पर कथित तौर पर सक्रिय गिरोह का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे लोगों के संबंध सरकार में उच्च स्तर तक हैं। उन्होंने विधानसभा में धारा 118 में बदलाव के लिए दो बार किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए इन घटनाओं के बीच संबंध को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
औद्योगिक पैकेज पर भी सरकार को घेरा
मुख्यमंत्री द्वारा कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल पैकेज पर सवाल उठाए जाने के मामले में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार चाहे तो इस पैकेज को रद्द कर सकती है और यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करवाकर कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास के बजाय रियल एस्टेट से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बिना औद्योगिक विकास के कोई भी राज्य आर्थिक तरक्की की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। हिमाचल प्रदेश में पहले दिए गए औद्योगिक पैकेजों के कारण बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए तथा प्रदेश ने फार्मा उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई। औद्योगिक विकास से न केवल प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, बल्कि इससे परिवहन, सेवाओं और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार का विस्तार होता है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क के प्लॉट अपने करीबियों को देने और बल्क ड्रग पार्क के काम में बाधाएं पैदा करने में लगी है। उन्होंने स्वावलंबन योजना को बंद करने के फैसले पर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए औद्योगिक विकास को गति देना तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और आर्थिक संपत्तियों से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार को पीटरहॉफ की बुकिंग, प्रस्तावित पीपीपी मॉडल और औद्योगिक परियोजनाओं की स्थिति पर दस्तावेजों सहित स्पष्ट जानकारी प्रदेश की जनता के सामने रखनी चाहिए।
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