इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में अनियमितताओं को लेकर शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरेंगे जयराम ठाकुर

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297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, ट्रायल प्रक्रिया और 20 प्रतिशत बैटरी क्षमता की शर्त पर उठाए सवाल, बोले- हिमाचल की धरोहरों को बेचने नहीं देगी भाजपा

देवभूमि न्यूज 24

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में भाजपा एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अनिवार्य ट्रायल की शर्तें पूरी किए बिना बसों का निर्माण और आपूर्ति कैसे कर दी गई? जिन निर्धारित रूटों पर बसों का सफल परीक्षण होना था, वहां ट्रायल पूरा होने से पहले ही बसें हिमाचल कैसे पहुंच गईं?

शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि परवाणू, सोलन और नालागढ़ में बसों को किसके निर्देश पर लाकर खड़ा किया गया? इसके पीछे किन लोगों की भूमिका रही और बस आपूर्तिकर्ताओं को नियमों से हटकर काम करने की अनुमति किसने दी? सरकार को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से हिमाचल ऑन सेल अभियान को लेकर भी स्पष्ट स्थिति रखने की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश की धरोहरों को बेचने नहीं देगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 297 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं, लेकिन इस खरीद प्रक्रिया में ऐसे नियमों में बदलाव किए गए, जिन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये बदलाव किसके हितों को ध्यान में रखकर किए गए? उन्होंने कहा कि बसों के प्रदेश में पहुंचने के बाद अलग-अलग स्थानों पर नेताओं द्वारा एक ही बस बेड़े को हरी झंडी दिखाकर प्रचार किया गया, लेकिन इसके बाद विभिन्न रूटों पर बसों के बीच रास्ते में बंद होने और यात्रियों द्वारा धक्का लगाकर उन्हें चलाने के वीडियो सामने आने लगे।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए निर्देश जारी किए कि यदि बसों के खराब होने के वीडियो वायरल किए गए तो ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये की लागत से खरीदी गई नई इलेक्ट्रिक बसें शुरुआती दौर में ही क्यों खराब होने लगीं?

नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, एचआरटीसी के टेंडर में हिमाचल प्रदेश के 80 निर्धारित रूटों पर बसों का सफल ट्रायल करना अनिवार्य था। ट्रायल के दौरान सामने आने वाली कमियों के आधार पर बसों के प्रोटोटाइप में सुधार किया जाना था और उसके बाद दोबारा परीक्षण होना था। सफल ट्रायल और आवश्यक सुधार के बिना बसों का निर्माण नहीं किया जाना था।

उन्होंने बताया कि ट्रायल की एक प्रमुख शर्त यह भी थी कि निर्धारित रूट पर 180 किलोमीटर चलने के बाद बस की बैटरी में कम से कम 20 प्रतिशत क्षमता शेष रहनी चाहिए। जयराम ठाकुर का दावा है कि अधिकांश बसें 150 किलोमीटर के आसपास ही बैटरी क्षमता कम होने के कारण आगे चलने में असमर्थ हो गईं और उन्हें बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी कंपनी बीवाईडी से जुड़ी बस आपूर्तिकर्ता कंपनी ने ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बसों के बेड़े का एक हिस्सा हिमाचल पहुंचा दिया। यह टेंडर की शर्तों के विपरीत था। इसके बाद मामले को सुलझाने के लिए ट्रायल में असफल रहे रूटों को टेंडर से हटाने की कोशिश की गई। इस संबंध में निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बाद में कथित तौर पर प्रक्रिया में बदलाव कर उन रूटों को हटा दिया गया, जहां ट्रायल सफल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि अब बसों के खराब होने, उन्हें वापस बुलाने और रूटों के प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

जयराम ठाकुर ने सरकार से सवाल किया कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव किसके कहने पर किए गए और इससे किसे लाभ पहुंचा? उन्होंने यह भी पूछा कि नई खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों को प्रदेश के विभिन्न डिपो में किस आधार पर आवंटित किया गया और उनके समान वितरण के लिए क्या नीति अपनाई गई?

उन्होंने कहा कि जब वर्तमान परिवहन मंत्री चीनी कंपनी को लेकर आपत्ति जता चुके हैं तो फिर चीनी कंपनी की हिस्सेदारी वाली कंपनी से बसें क्यों खरीदी गईं? इसके अलावा वार्षिक रखरखाव समझौते (एएमसी) पर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि भविष्य में प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाना है तो सरकार को अपना रखरखाव और तकनीकी सहायता का मजबूत ढांचा तैयार करना चाहिए, ताकि हर बार बाहरी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े।

कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार को घेरा

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक स्थिति चिंताजनक है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को बने चार साल होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों पर अब चर्चा नहीं हो रही है। प्रदेश में रोजगार और नौकरियों के अवसरों को लेकर भी युवा सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सूचनाएं सार्वजनिक करने के बजाय दस्तावेज छिपाने और सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर, दिव्यांगजन, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बागवान और किसान विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इलेक्ट्रिक बस खरीद सहित प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी।

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