हिमाचल की जमीन और सरकारी संपत्तियां बेचने के आरोप, तपोवन में भाजपा ने सुक्खू सरकार को घेरा

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जयराम ठाकुर बोले- गगल एयरपोर्ट के पास 200 कनाल जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन और अन्य सरकारी संपत्तियों को लेकर भी उठाए सवाल
देवभूमि न्यूज 24
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन में आयोजित शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रदेश की राजनीति गरमा गई। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती जमीन और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने बैठक कर निर्णय लिया है कि प्रदेश की जमीन और सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों को सदन के भीतर और बाहर प्रमुखता से उठाया जाएगा।

मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांगड़ा जिले में गगल एयरपोर्ट के नजदीक करीब 200 कनाल बेशकीमती जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं। उनके अनुसार, इस जमीन के सौदों में कथित तौर पर फर्जी कृषक प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया गया और बेनामी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त की गई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग उठाई।

जयराम ठाकुर ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 3000 कनाल से अधिक जमीन का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 1500 बीघा जमीन निजी निवेशक को देने का फैसला किया गया था। भाजपा के विरोध के बाद यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि शिक्षा से जुड़ी इतनी बड़ी भूमि को निजी निवेश के लिए देने का निर्णय सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कांगड़ा जिले के बनूरी के समीप रच्छयालू में करीब 100 कनाल जमीन के कथित सौदे को भी नियमों के विपरीत बताया। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में औद्योगिक भूमि पर आलीशान रिहायशी भवन बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनसे संबंधित फैसले कथित तौर पर सीईओ स्तर पर ही लिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण निर्णयों में सरकार की भूमिका और जवाबदेही क्या रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह को पीपीपी मोड पर देने के फैसले पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे किसी बाहरी निवेशक को सौंपने का निर्णय लिया है और वहां बुकिंग भी बंद कर दी गई है। इसी तरह दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन की जमीन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह जमीन रेणुका बांध परियोजना को लेकर हुई बातचीत के बाद दिल्ली सरकार से हासिल की गई थी। अब इस पर आलीशान भवन बनाकर निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित करने की योजना बनाई जा रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इसी तरह सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में विधानसभा भवन को भी बेचने की नौबत आ सकती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने प्रदेश की जमीन और सरकारी संपत्तियों से जुड़े इन सभी मामलों को सदन में उठाने का फैसला लिया है। पार्टी सरकार से जवाब मांगने के साथ ही कथित अनियमितताओं की जांच की मांग भी करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश के हितों और सरकारी संपत्तियों के संरक्षण के लिए अपना विरोध जारी रखेगी।

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