विशेष संपादकीय | साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल अर्थव्यवस्थाडिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ता जाल

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  • डॉ. प्रियंका ‘सौरभ’
    देवभूमि न्यूज 24

डिजिटल क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था और नागरिक जीवन को नई गति दी है। आज मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे भेजना, बिलों का भुगतान करना, खरीदारी करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट ने वित्तीय लेन-देन को आम आदमी की पहुँच में ला दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक गंभीर चुनौती भी तेजी से उभरी है—साइबर धोखाधड़ी। तकनीक ने जहाँ आर्थिक गतिविधियों को सरल बनाया है, वहीं अपराधियों को लोगों की मेहनत की कमाई तक पहुँचने के नए रास्ते भी उपलब्ध कराए हैं। आज साइबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक विश्वास और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है।

भारत में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के पीछे कई परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार और उसके अनुपात में डिजिटल साक्षरता का विकास न हो पाना है। देश के छोटे कस्बों, गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई की पहुँच तो बढ़ी है, लेकिन बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता डिजिटल सुरक्षा के बुनियादी नियमों से परिचित नहीं हैं। वे अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ओटीपी साझा कर देते हैं अथवा फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों के झाँसे में आ जाते हैं। अपराधी इसी जानकारी की कमी का लाभ उठाकर बैंक खातों से धन निकाल लेते हैं।

साइबर अपराध का एक खतरनाक स्वरूप फिशिंग और पहचान की धोखाधड़ी है। इसमें अपराधी बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान का प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते हैं। वे खाते केवाईसी अपडेट करने, बैंक खाता बंद होने, पार्सल में प्रतिबंधित वस्तु मिलने या किसी सरकारी जाँच का हवाला देकर भय और भ्रम पैदा करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी इसका सबसे चिंताजनक उदाहरण है। इसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जाँच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को मानसिक रूप से बंधक बना लेते हैं। गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपये तक वसूल लिए जाते हैं।

तकनीक के दुरुपयोग ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की सहायता से तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और नकली आवाजें अब किसी व्यक्ति की पहचान की नकल करने में सक्षम हैं। अपराधी रिश्तेदार, परिचित, वरिष्ठ अधिकारी अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवाज में फोन करके आपातकालीन आर्थिक सहायता माँग सकते हैं। पहले जहाँ गलत वर्तनी वाले संदेशों और संदिग्ध ईमेल से धोखाधड़ी की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान था, वहीं अब अत्याधुनिक तकनीक ने अपराधियों के छल को अधिक विश्वसनीय बना दिया है।

एक अन्य बड़ी समस्या म्यूल बैंक खातों की है। ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धन को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कई बार बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ मामलों में लोग बिना पूरी जानकारी के अपने खाते और एटीएम कार्ड दूसरों को सौंप देते हैं। अपराधी इन खातों की श्रृंखला बनाकर धन की वास्तविक पहचान और स्रोत छिपाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क, फर्जी सिम कार्ड, नकली पहचान और सीमापार डिजिटल लेन-देन के कारण जाँच एजेंसियों के सामने भी कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं।

दिलचस्प बात यह है कि साइबर धोखाधड़ी केवल अपराधियों की चालाकी का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार संस्थागत कमजोरियाँ भी इसे बढ़ावा देती हैं। बैंकिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल ग्राहकों को डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हो सकती। बैंकों को संदिग्ध खातों की पहचान, मजबूत केवाईसी प्रक्रिया और असामान्य लेन-देन की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी। यदि किसी खाते में अचानक बड़ी मात्रा में धन आने-जाने लगे अथवा कम समय में कई संदिग्ध लेन-देन हों, तो बैंक की निगरानी प्रणाली को तत्काल सक्रिय होना चाहिए। विशेष रूप से म्यूल खातों की पहचान के लिए बैंकों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और समन्वय आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियामक संस्था के रूप में आरबीआई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा के कठोर मानक सुनिश्चित करने चाहिए। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, शिकायतों के समाधान की समयबद्ध व्यवस्था और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा की नियमित समीक्षा आवश्यक है। बैंकिंग संस्थानों को यह समझना होगा कि ग्राहक का विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूँजी है। यदि डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा का भरोसा कमजोर पड़ता है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

बैंकों के साथ-साथ दूरसंचार कंपनियों की जवाबदेही भी कम नहीं है। साइबर अपराधी फर्जी सिम कार्ड, स्पूफ्ड कॉल और नकली मोबाइल नंबरों का उपयोग करके लोगों को निशाना बनाते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध सिम कार्डों की पहचान, फर्जी कनेक्शन पर रोक और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार की संचार साथी पहल इस दिशा में उपयोगी कदम है। इसके माध्यम से नागरिक संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन और मोबाइल फोन से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी पहलों का लाभ तभी व्यापक होगा, जब आम नागरिकों को इनके उपयोग की जानकारी भी हो।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका भी निर्णायक है। साइबर अपराध की प्रकृति ऐसी है कि अपराधी एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को निशाना बना सकता है और धन को तीसरे राज्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए केवल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), साइबर अपराध पुलिस थानों और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। शिकायत दर्ज होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण, संदिग्ध खातों की पहचान और धन के प्रवाह का पता लगाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी पीड़ित की आर्थिक क्षति बढ़ा सकती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। फर्जी विज्ञापनों, नकली निवेश योजनाओं, सरकारी अधिकारियों के नाम से बनाए गए खातों और भ्रामक लिंक के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार होते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनियों को ऐसे विज्ञापनों और खातों की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। शिकायत मिलने पर संदिग्ध सामग्री को हटाने तथा अपराध से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पीड़ितों को राहत देने का है। वर्तमान व्यवस्था में कई बार ठगी का शिकार व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अलग-अलग संस्थानों के चक्कर काटता रहता है। जबकि साइबर धोखाधड़ी में शुरुआती कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम हैं। पीड़ित को बिना देरी किए 1930 पर शिकायत करनी चाहिए और पोर्टल पर भी विवरण दर्ज कराना चाहिए, ताकि संबंधित बैंक और एजेंसियाँ संदिग्ध धनराशि को आगे स्थानांतरित होने से रोकने के लिए कार्रवाई कर सकें।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न संस्थागत जवाबदेही का भी है। यदि किसी मामले में बैंक की लापरवाही, कमजोर निगरानी अथवा निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का उल्लंघन सामने आता है, तो पीड़ित को उचित राहत और नियमानुसार मुआवजा मिलना चाहिए। प्रत्येक साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक को स्वतः जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन संस्थागत चूक को ग्राहक की गलती बताकर टाल देना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। जवाबदेही का निर्धारण तथ्यों, लागू नियमों और जाँच के आधार पर होना चाहिए।

भविष्य की रणनीति में एआई आधारित निगरानी प्रणालियों का उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। असामान्य लेन-देन, संदिग्ध लॉगिन, एक ही नेटवर्क से संचालित कई खातों और तेजी से होने वाले धन हस्तांतरण की पहचान करने वाली तकनीक विकसित की जानी चाहिए। इसके साथ ही बैंक, दूरसंचार कंपनियाँ, भुगतान सेवा प्रदाता और जाँच एजेंसियाँ वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। तकनीक का उपयोग केवल अपराधियों द्वारा ही नहीं, बल्कि अपराध रोकने वाली संस्थाओं द्वारा भी प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

डिजिटल साक्षरता को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से नागरिकों को बताया जाना चाहिए कि कोई भी वास्तविक पुलिस अधिकारी या जाँच एजेंसी डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर वीडियो कॉल पर व्यक्ति को बंधक नहीं बनाती और न ही जाँच के नाम पर निजी बैंक खाते में धन जमा कराने का अधिकार रखती है। ओटीपी, पिन, पासवर्ड और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। परिवारों में बुजुर्गों और डिजिटल सेवाओं के नए उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से जागरूक करना जरूरी है।

साइबर सुरक्षा की लड़ाई केवल तकनीकी उपकरणों और कानूनी प्रावधानों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए नागरिकों का विश्वास, संस्थानों की सक्रियता और सरकार की जवाबदेही तीनों आवश्यक हैं। डिजिटल भारत का सपना तभी सार्थक होगा, जब नागरिक बिना भय के डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें। साइबर अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ पीड़ितों को त्वरित न्याय और आर्थिक राहत मिलनी चाहिए। डिजिटल विकास की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने लोगों ने ऑनलाइन लेन-देन अपनाया, बल्कि इससे भी कि उनकी मेहनत की कमाई कितनी सुरक्षित है। तकनीक सुविधा का माध्यम बने, भय और शोषण का नहीं—यही सुरक्षित डिजिटल भारत की वास्तविक पहचान होनी चाहिए।

— डॉ. प्रियंका ‘सौरभ’ स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)

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