शिलाई में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर एवं विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र नेगी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन
देवभूमि न्यूज 24 | शिलाई।
तहसील शिलाई में क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बढ़ती नशा तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष सिरमौर वीरेंद्र तोमर एवं विधानसभा अध्यक्ष शिलाई वीरेंद्र नेगी के नेतृत्व में उपायुक्त सिरमौर को पांच सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान क्षेत्र की पूरी कोर कमेटी उपस्थित रही।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले रेहड़ी-फड़ी संचालकों और फेरीवालों का उनके स्थायी निवास स्थान तथा संबंधित तहसील से जारी चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर विधिवत सत्यापन किया जाए। केवल आधार कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त दस्तावेज न माना जाए। ज्ञापन में आशंका जताई गई कि बाहरी राज्यों से फेरी लगाने के बहाने कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। विशेष रूप से गो तस्करी जैसी गतिविधियों पर चिंता जताते हुए उत्तराखंड का उदाहरण दिया गया, जहां सख्त पुलिस सत्यापन व्यवस्था से अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही गई है।
दूसरी मांग में कहा गया कि बाहरी राज्यों से आकर मकान, दुकान अथवा अन्य संपत्ति किराए पर लेने वाले लोगों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही मकान मालिक और किरायेदार के बीच विधिवत रेंट एग्रीमेंट बनाया जाए तथा पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाए, ताकि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पहचान और पृष्ठभूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।
ज्ञापन में जाखना क्षेत्र, थाना पुरुवाला से संबंधित एक मामले की जांच की मांग भी उठाई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि करीब आठ से दस वर्ष पूर्व सहारनपुर से आया एक व्यक्ति बिना जमीन या मकान के वहां रहने लगा और बाद में उसके द्वारा परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड सहित अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार करवाए गए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया गया।
इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सक्रिय नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जाए, ताकि क्षेत्र का युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आने से बच सके। यदि सीमावर्ती क्षेत्रों से चिट्टा, टियाणिया अथवा अन्य नशीले पदार्थों की सप्लाई हो रही है तो उसकी निगरानी बढ़ाकर तस्करी के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि शिलाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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