हिमाचल में तीन साल में 2,216 दवाइयों के सैंपल फेल, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप; ग्राहक पंचायत ने की क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग

Share this post

बार-बार गुणवत्ता जांच में फेल होने वाली 47 कंपनियों के मालिकों पर हो कार्रवाई, दवाओं और कंपनियों के नाम सार्वजनिक करने की उठाई मांग

  *देवभूमि न्यूज 24*

हिमाचल प्रदेश। देशभर में फार्मा हब के रूप में पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में निर्मित 2,216 दवाइयों के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल होने के आंकड़ों ने स्वास्थ्य व्यवस्था और औषधि निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस मामले को मरीजों की जिंदगी से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए बार-बार गुणवत्ता जांच में फेल होने वाली कंपनियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत संगठन मंत्री श्याम सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा में सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। उनके अनुसार, तीन वर्षों में 2,216 दवाइयों के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके अलावा 47 कंपनियों के सैंपल दस से अधिक बार फेल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1,667 उत्पादों का उत्पादन बंद करवाया गया, 1,608 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए तथा 59 लाइसेंस रद्द किए गए। वहीं 19 कंपनियों में उत्पादन आंशिक या पूर्ण रूप से बंद करवाया गया, जबकि केवल 17 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू होने की जानकारी सामने आई है।

श्याम सिंह चौहान ने सवाल उठाया कि जब इतनी बड़ी संख्या में दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं और कई कंपनियों के नमूने बार-बार गुणवत्ता जांच में असफल रहे हैं, तो उनके खिलाफ व्यापक आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि बार-बार सैंपल फेल होना महज तकनीकी चूक नहीं माना जा सकता, बल्कि यह मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ गंभीर लापरवाही का मामला है। दवाइयों की गुणवत्ता में कमी का सबसे अधिक खामियाजा गरीब और जरूरतमंद मरीजों को भुगतना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार इलाज के लिए अपनी जमीन तक बेच देता है और कर्ज लेकर दवाइयां खरीदता है। ऐसे में यदि उसे निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप दवा नहीं मिलती है तो यह उसके साथ अन्याय है। केवल लाइसेंस निलंबित करना या चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

ग्राहक पंचायत की सरकार से तीन प्रमुख मांगें

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रदेश सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि बार-बार दवाइयों के सैंपल फेल करने वाली सभी 47 कंपनियों के मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा लागू औषधि कानूनों के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। दूसरी मांग है कि संबंधित कंपनियों और गुणवत्ता जांच में फेल हुई सभी 2,216 दवाइयों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं और मरीजों को जानकारी मिल सके कि वे किन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी मांग में घटिया या मानकों के अनुरूप न पाई गई दवाइयों से नुकसान उठाने वाले मरीजों को संबंधित कंपनियों से उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

चौहान ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने इस मामले में जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पूरे हिमाचल प्रदेश में जन-जागरण अभियान चलाएगी और धरना-प्रदर्शन करेगी। साथ ही इस मुद्दे को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और उपभोक्ता आयोग के समक्ष भी उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दवाइयों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। औषधि निर्माण कंपनियों की जिम्मेदारी केवल दवाइयों का उत्पादन करना नहीं, बल्कि मरीजों तक सुरक्षित और निर्धारित गुणवत्ता वाली दवाइयां पहुंचाना भी है। सरकार को इस मामले में सख्ती दिखाते हुए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

देवभूमि न्यूज 24 | देश दुनिया गांव देहात की खबरों को पढ़ते रहिए | समाचार, विज्ञापन: 9816216579