राजीव शर्मन, ब्यूरो
देवभूमि न्यूज 24
अधिवक्ता आकाश शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आग्रह किया है कि मंडी में भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की जाए।
उन्होंने कहा कि मंडी हिमाचल प्रदेश का हृदयस्थल है और लंबे समय से यहां उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग उठती रही है। मंडी से शिमला की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। मंडी तथा आसपास के जिलों के लोगों को न्यायालय संबंधी कार्यों के लिए शिमला जाने में समय, धन और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में न्यायिक मामलों के लंबित होने के दृष्टिगत क्षेत्र में न्यायिक सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है।
मंडी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित होने से मंडी के साथ-साथ हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति जैसे जिलों के लोगों को भी सुविधा मिल सकती है। इससे न्याय तक पहुंच अधिक सुगम होगी और आम नागरिकों, अधिवक्ताओं तथा litigants को बड़ी राहत मिलेगी।
अधिवक्ता आकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार धर्मशाला में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की दिशा में पहल की जा रही है, उसी प्रकार मंडी के लिए भी ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मंडी का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व अत्यंत गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर गदर आंदोलन तक मंडी की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इस क्षेत्र ने देश और प्रदेश को अनेक प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षेत्र के उच्च पदाधिकारी दिए हैं, जिन्होंने देश-विदेश में अपनी प्रतिभा और सेवाओं से मंडी का नाम रोशन किया है।
मंडी केवल प्रदेश का भौगोलिक केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश की भावनाओं, इतिहास और विकास की आकांक्षाओं का भी केंद्र है।
अधिवक्ता आकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मंडी के ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक स्थिति और जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए मंडी में भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की घोषणा करें, ताकि मंडी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को न्यायिक सुविधाओं का लाभ उनके निकट उपलब्ध हो सके। अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि मंडी में पूर्व में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बेंच स्थापित रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि मंडी न्यायिक एवं प्रशासनिक संस्थानों के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसे में मंडी में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग न केवल भौगोलिक दृष्टि से उचित है, बल्कि पूर्व में उपलब्ध संस्थागत अनुभव को देखते हुए भी न्यायसंगत है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करते हुए मंडी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना चाहिए।
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